NITI Aayog member VK Paul said that in the past month, 13 states asked the government to take over vaccination activities centrally.
At the same time, the Uttar Pradesh government decided to relax the coronavirus curfew on Tuesday as there are fewer than 600 active COVID-19 cases in all 75 areas of the state. An official spokesperson said: "From Wednesday, from 7 am to 7 pm, the coronavirus curfew will be relaxed for five days in all areas of the state because the number of active Covid cases has dropped below 600." He said, The curfew from 7pm to 7am and weekend curfews (all day) will continue in all areas. At a high-level meeting held via virtual media on Tuesday, Chief Minister Yogi Adityanath reviewed the COVID-19 situation and decided to relax the Covid curfew. India has reported less than 100,000 new coronavirus infections after an interval of 63 days.
According to data updated by the Federal Ministry of Health on Tuesday, the daily positive rate dropped to 4.62%. There were 86,498 cases in a single day, the lowest in 66 days, bringing the total number of COVID-19 cases to 2.89,96,473. The death toll from COVID-19 rose to 3.51,309, and the daily death toll was 2,123, the lowest. For about 47 days, they showed the updated data at 8 o'clock in the morning. On April 2, a total of 81,466 new cases were registered within 24 hours. Similarly, 18,73,485 tests were conducted on Monday, bringing the country cumulative total of tests to detect COVID-19 so far to 36.82, 07,596. The daily positive rate has dropped to 4.62%. The ministry stated that it has been below 10% for 15 consecutive days. Following Prime Minister Narendra Modi's speech on Monday, private hospitals capped the central government’s charge for the administration of the Covid-19 vaccine at 150 rupees. The Apollo Hospital, India’s largest hospital chain, stated that the 150 rupees cap on the administration cost of the Covid-19 vaccine has no impact on its vaccination plan. On the other hand, Fortis Medical stated that the service charge cap of 150 rupees will not include additional costs. “Unfortunately, the service fee is capped at Rs. 150. The additional costs incurred by such off-site vaccination camps will not be included. These costs, in addition to TDS in many cases, also involve significant costs, such as ambulances, transportation, and extra Personnel and medical care. We urge the government to consider charging higher fees for off-site vaccination camps to expand coverage," Fortis said in a statement. Prime Minister Narendra Modi announced on Monday that the central government will provide states with free coronavirus vaccines for all the above-mentioned vaccines. The age as of June 21 is 18 years old, and said that the countrys vaccine supply will increase significantly in the next few days. "The Indian government itself will purchase 75% of the total vaccines.
Two government sources told Reuters that Indian Prime Minister Narendra Modi announced that India may increase vaccine spending by more than a quarter this fiscal year to 45,000 rupees, which is equivalent to its budget. The amount of tens of billions of rupees. The source who declined to be named stated that they have no right to speak to the media. They ruled that the government will spend up to 45,000 million on Covid-19 vaccines for the current fiscal year beginning on April 1. Rs. The previous budget amount was Rs 35,000 crore
In Hindi
नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि पिछले एक महीने में 13 राज्यों ने सरकार से टीकाकरण गतिविधियों को केंद्र में लेने को कहा है।
वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कोरोनावायरस कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया क्योंकि राज्य के सभी 75 क्षेत्रों में 600 से कम सक्रिय COVID-19 मामले हैं। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा: "बुधवार से, सुबह ७ बजे से शाम ७ बजे तक, राज्य के सभी क्षेत्रों में कोरोनावायरस कर्फ्यू में पांच दिनों के लिए ढील दी जाएगी क्योंकि सक्रिय कोविड मामलों की संख्या ६०० से नीचे गिर गई है।" उन्होंने कहा, कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक और सप्ताहांत कर्फ्यू (पूरे दिन) सभी क्षेत्रों में जारी रहेगा। मंगलवार को वर्चुअल मीडिया के माध्यम से आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने COVID-19 स्थिति की समीक्षा की और कोविड कर्फ्यू में ढील देने का निर्णय लिया। भारत ने 63 दिनों के अंतराल के बाद 100,000 से कम नए कोरोनावायरस संक्रमण की सूचना दी है।
संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, दैनिक सकारात्मक दर गिरकर 4.62% हो गई। एक दिन में 86,498 मामले सामने आए, जो 66 दिनों में सबसे कम है, जिससे कुल COVID-19 मामलों की संख्या 2.89,96,473 हो गई है। COVID-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3.51,309 हो गई, और दैनिक मृत्यु का आंकड़ा 2,123 था, जो सबसे कम था। करीब 47 दिनों तक उन्होंने अपडेटेड डेटा सुबह 8 बजे दिखाया। 2 अप्रैल को 24 घंटे के भीतर कुल 81,466 नए मामले दर्ज किए गए। इसी तरह, सोमवार को 18,73,485 परीक्षण किए गए, जिससे देश में अब तक COVID-19 का पता लगाने के लिए कुल 36.82, 07,596 परीक्षण किए गए। दैनिक सकारात्मक दर गिरकर 4.62% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह लगातार 15 दिनों से 10% से नीचे है। सोमवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद, निजी अस्पतालों ने कोविड -19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के शुल्क को १५० रुपये तक सीमित कर दिया। भारत की सबसे बड़ी अस्पताल श्रृंखला, अपोलो अस्पताल ने कहा कि कोविड -19 वैक्सीन की प्रशासन लागत पर 150 रुपये की सीमा का इसकी टीकाकरण योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी ओर, फोर्टिस मेडिकल ने कहा कि 150 रुपये के सर्विस चार्ज कैप में अतिरिक्त लागत शामिल नहीं होगी। “दुर्भाग्य से, सेवा शुल्क रुपये पर छाया हुआ है। 150. ऐसे ऑफ-साइट टीकाकरण शिविरों द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च को शामिल नहीं किया जाएगा। इन लागतों में, कई मामलों में टीडीएस के अलावा, महत्वपूर्ण लागतें भी शामिल होती हैं, जैसे एम्बुलेंस, परिवहन, और अतिरिक्त कार्मिक और चिकित्सा देखभाल। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कवरेज का विस्तार करने के लिए ऑफ-साइट टीकाकरण शिविरों के लिए उच्च शुल्क लेने पर विचार करें," फोर्टिस ने एक बयान में कहा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार राज्यों को उपरोक्त सभी टीकों के लिए मुफ्त कोरोनावायरस वैक्सीन प्रदान करेगी। 21 जून तक की उम्र 18 साल है, और कहा कि अगले कुछ दिनों में देश में वैक्सीन की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी। "भारत सरकार स्वयं कुल टीकों का ७५% खरीदेगी।
दो सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत इस वित्तीय वर्ष में वैक्सीन खर्च को एक चौथाई से अधिक बढ़ाकर 45,000 रुपये कर सकता है, जो उसके बजट के बराबर है। करोड़ों रुपये की राशि है। नाम बताने से इनकार करने वाले सूत्र ने कहा कि उन्हें मीडिया से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने फैसला सुनाया कि सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए कोविड -19 टीकों पर 45,000 मिलियन तक खर्च करेगी। पिछली बजट राशि 35,000 करोड़ रुपये थी
