नई दिल्ली: जिनहोनें या तो होम लोन लिया है या पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से लोन लेने की मन बना रहे हैं, उनके लिए यह खुशी की बात है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने MCLR ब्याज दरों को घटा दिया है, जो कि होम लोन की ब्याज दरों पर एक महत्वपूर्ण निर्णायक कारक है। PNB ने 1 साल की MCLR को 0.05 फीसदी घटाकर 7.30 फीसदी कर दिया है। नई दरें 1 जून 2021 से प्रभावी हो गई हैं - बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा।
6 महीने और 3 महीने के MCLR में 0.10 फीसदी की कटौती कर क्रमश: 7% और 6.80% कर दिया गया। रातोंरात, एक महीने और तीन साल के MCLR को अपरिवर्तित रखा गया है।01.06.2021 से निधि आधारित उधार दर (MCLR) की सीमांत लागत निम्नानुसार है: -
पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि आधार दर (वर्तमान में 8.65%) और RLLR (वर्तमान में 6.80%) में कोई अंतर नहीं होगा।
फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर (MCLR ) प्रणाली जो 01 अप्रैल, 2016 को प्रभावी हुई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक या ऋणदाता RBI द्वारा निर्धारित मार्जिन से अधिक ब्याज दरें नहीं ले सकते हैं।
In English
Punjab National Bank has reduced the 1-year MCLR by 0.05% to 7.30%. The new rates have come into effect from June 1, 2021 - the bank said in a regulatory filing.
New Delhi: Those who have either taken a home loan or are planning to take a loan from Punjab National Bank (PNB), it is a matter of happiness for them. The public sector bank has reduced MCLR interest rates, which is an important deciding factor on home loan interest rates. PNB has reduced the 1-year MCLR by 0.05 per cent to 7.30 per cent. The new rates have come into effect from June 1, 2021 - the bank said in a regulatory filing.
The MCLR for 6 months and 3 months was cut by 0.10 per cent to 7% and 6.80% respectively. The MCLR for overnight, one month and three years has been kept unchanged. The marginal cost of funds based lending rate (MCLR) with effect from 01.06.2021 is as follows:-
Punjab National Bank said that there will be no difference between the base rate (currently 8.65%) and RLLR (currently 6.80%).
The marginal cost of funds based lending rate (MCLR) system which came into effect on April 01, 2016 to ensure that banks or lenders cannot charge interest rates higher than the margin prescribed by RBI.
